E-Waste: The Most Dangerous Environmental Problem of the Future
ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਈ-ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ, ਬੇਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਈ-ਕੂੜਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਅਕਸਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਕੂੜਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈ-ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯੋਗ, ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂੜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਈ-ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
liberalthinker1621@gmail.com, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121, ਐਮ.ਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸ.ਸ.ਸ.ਸ ਗਰਦਲੇ, ਰੂਪਨਗਰ
